आदर्श समाज के पीड़ित का विशाल महा सम्मेलन आज संपन्न हुआ।

चित्तौड़गढ़, 25 दिसम्बर। आदर्शों के पीड़ित का विशाल महा सम्मेलन आज सांवलिया जी में हुआ। महासम्मेलन में भारत के 10 राज्यों और राजस्थान के 25 से लगभग 600 लोगों ने भाग लिया।

आदर्श समाज के पीड़ित का विशाल महा सम्मेलन आज संपन्न हुआ।

चित्तौड़गढ़, 25 दिसम्बर।
आदर्शों के पीड़ित का विशाल महा सम्मेलन आज सांवलिया जी में हुआ। महासम्मेलन में भारत के 10 राज्यों और राजस्थान के 25 से लगभग 600 लोगों ने भाग लिया।

जानकारी देते हुए सांवरा आदर्श क्रेडिट चेतन और प्रयास मंच के सयोजन विष्णु शंकर अचल ने बताया कि 

मंच का प्रतिनिधित्व से मिले में हिमाचल प्रदेश से परवेज़, देवेंद्र सिंह, चंडीगढ़ से परमानंद, उज्जैन से केशव जोशी, राजस्थान से धर्मेश जोशी, दिनेश वैष्णव, सी एम वर्मा, राम बाबू शर्मा, मनोहरमा, प्रभु लाल पाटीदार, राम बक्स गहलोत , विनोद अग्रवाल आदि ने किया।

मंच से कोई आदर्श स्वीकृत के करोड़ों रुपये का आदर्श क्रेडिट कोपरेटिव सोसाइटी में अटके होने के सर्वोच्च न्यायालय से एसएलपी के माध्यम से न्याय मिलने की बात कही गई।
अन्य ब्रोकर ने आंदोलन को किस प्रकार पूरे भारत वर्ष में फेलाया जाएगा पर विचार दस्तावेज के साथ ही लिमिट की रैलियों और यात्रा के माध्यम से सड़को उतरकर आंदोलन किए जाने को तैयार रहने को कहा गया और आंदोलन के लिए भी रूपरेखा निर्धारित की गई जिसके अनुसार आगामी 26 जनवरी 2023 में आंदोलन की नीव रखी जाएगी।
आदर्श समाज की मां नैना देवी मंच और सांवरा आदर्श क्रेडिट सचेत और प्रयास मंच के सयुक्त तत्वों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भुगतान किए जाने के लिए SLP लगाने की सोच।
मंच संचालन महिपाल जैन ने किया।
घटना के सदस्यों द्वारा और मीडियाकर्मियों का स्वागत किया गया। नियामक समिति के कमलेश तसरा, पप्पू लाल पाटीदार, रमेश चंद्र शर्मा, रमेश चंद्र आंचलिया, भेरू लाल शर्मा, जमना लाल पाटीदार, अनिल खटोड़, दीपक अग्रवाल, अनिल पोरवाल, बलवंत जैन आदि सदस्यों ने सदस्यता का स्वागत किया।
सम्मेलन में सभी पीड़ितों को आदर्श क्रेडिट सहकारी सोसायटी से भुगतान छोड़ने के संघर्ष में प्रयास के लिए रणनीति निर्धारित की गई।
करप्शन कंट्रोल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश चौहान ने बताया कि कुल 21 लाख अपने भुगतान के लिए संघर्ष करते हैं जिन्हें न्याय मिलने के लिए उनकी लीगल टीम लीगल कार्यवाही कर रही है जिसके तहत लीगल टीम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एस एल पी दायर की जाएगी जिससे यह संकेत मिलेगा भुगतान हो सक्षम।

आंदोलन की समिति ने निर्णय लिया कि यदि सरकार संबद्ध के भुगतान के लिए शीघ्र ही उचित निर्णय नहीं लेती है तो शीघ्र ही उग्र आंदोलन किया जाएगा।