किसानों की पांच सूत्री मांगों को आने वाली नई अफीम नीति में सम्मिलित नहीं किया तो किसान मजबूर होकर उतरेगें सड़कों पर

संवादाता बन्शीलाल धाकड़ राजपुरा 

5 सितम्बर 

नीमच अफीम उत्पादक संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पांच सूत्री मांगों को लेकर सौंपा 

 पांच सूत्री मांग पत्र 

(1)  जिन किसानों को सिपीएस पद्धति में अफीम लाइसेंस जारी किए गए हैं उन किसानों को नई अफीम नीति 2023-24 में परंपरागत खेती लुवणी चीरनी पद्धति में सम्मिलित किया जाए सिपीएस पद्धति संपूर्ण रूप से हटाई जाए। क्योंकि ये पद्धति देश व किसान हित में नहीं है सिपीएस पद्धति में किसानों को आर्थिक नुकसान होता है जिससे की अफीम की रखवाली बहुत करना पड़ती है इस खेती में अफीम पोस्ता की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है उपज भी कम होती हैं मॉर्फिन नियम में संशोधन कर मॉर्फिन 3.00 ही रखी जाए क्योंकि मॉर्फिन मौसम पर निर्भर करती है इसे किसान कम या ज्यादा नहीं कर सकता।

(2)  1997 से 2023 तक के निरस्त किए हुए अफीम लाइसेंस वे किसान जो 4 वर्ष पूरा नहीं कर पाए उन किसानों को प्रतिवर्ष प्रति किलो की छूट देकर आने वाली नई अफीम नीति में अफीम लाइसेंस जारी किए जाएं व विभागीय अवहेलना के कारण निरस्त अफीम लाइसेंस जारी किया जाए।

(3) ‌‌ 1997 से लेकर आज तक घटिया के नाम पर निरस्त किए गए अफीम लाइसेंस में प्लैनेटरी रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण उन सभी किसानों को आने वाली नई अफीम नीति में जारी किए जाएं व जिन किसानों ने अपनी इच्छा से अफीम लाइसेंस जमा करवाया व लगातार जमा करवाते रहे हैं उन्हें भी जीवित किया जाए।

(4) अफीम लाइसेंस का रकबा श्रीमान जी आपके द्वारा इस वर्ष सामान्य रूप से आवंटित किया गया है इसी प्रकार आगे भी सामान्य रूप से आवंटित किया जावे जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा

अफीम लाइसेंस में नामांतरण प्रक्रिया को आसान किया जाए अगर पत्नी के नाम से लाइसेंस है और पति के नाम का लाइसेंस आपके द्वारा जीवित होता है तो उसे किसी अन्य वारिस को नामांतरण करवाने की सहमति प्रदान की जावे

(5)  अफीम डोडे भूसे को एनडीपीएस एक्ट से हटकर आबकारी में शामिल किया जाए श्रीमान जी आप भी जानते हैं की अफीम डोडा भूसा में मॉर्फिन 0:002 ही पाई जाती हैं एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 / 29 समाप्त की जाए क्योंकि इसमें कई निर्दोष किसानों को बे वजह फंसाया जाता हैं।

अफीम उत्पादक संघर्ष समिति राष्ट्रीय संरक्षक रामकुमार योगी,राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बंसीलाल धाकड़ राजपुरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह डांगी ;प्रदेश अध्यक्ष मांगीलाल मालवी सदस्य बालूराम रावत नरसिंह डांगी ने कहां है कि यदि अगर भारत सरकार केंद्रीय नारकोटिक्स राजस्व विभाग किसानों की पांच सूत्री मांगों को आने वाली नई अफीम नीति में सम्मिलित नहीं किया गया तो किसान मजबूर होकर उतरेगें सड़कों पर व करेंगे बहुत बड़ा आंदोलन जिसकी जवाबदारी सरकार व शासन प्रशासन की रहेगी फिर किसान किसी भी प्रकार से एक परसेंट भी दोषी नहीं रहेगा।