नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टी नेपाल के अध्यक्ष (सभापति) श्री इंद्र बहादुर थापा जी ने अवधारणा पत्र सार्वजनिक किया

निहाल दैनिक समाचार / NDNEWS24X7 

विशेष रिपोर्ट संवाददाता अनिता धिताल नेपाल

नेपाल 11 जुलाई 2022 को नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टी नेपाल के अध्यक्ष (सभापति) श्री इंद्र बहादुर थापा जी की नयी कुछ अवधारणा को सार्वजनिक किए हैं कुछ बुद्धिजीवी एवं कुछ कुशल राजनीतिज्ञ के ध्यानाकर्षण हुई तस्वीर खुद बोलेगी, अवधारणा पत्र सार्वजनिक किया गया हैं। श्री हेम बिक्रम सिलवाल, श्री प्रा.डा.सुरेन्द्र केसी, गवर्निंग फॉर्मऔर मूलसिद्धान्त l जनता दल की स्थापना से पूर्व ही मोहि के अनुसार योजना बनाकर आगे बढ़ना संभव हुआ है। देश की स्थिति के अनुसार शासन प्रणाली को लोगों के लिए आसान और टिकाऊ बनाने के लिए, निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर सरकार के निम्नलिखित स्वरूप का प्रस्ताव किया गया है।

1. संसदीय लोकतंत्र के साथ-साथ नवोन्मेषी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी।

2. चूंकि देश भौगोलिक आकार में छोटा है और इसमें अनावश्यक खर्च है, इसलिए संघवाद का उन्मूलन उचित तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा।

3. सीधे तौर पर चुने गए प्रधानमंत्री, गैर-संसदीय सदस्यों और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को ही मंत्री के सदस्य बनाने की व्यवस्था की जाएगी। स्थानीय सरकार के मामले में, प्रधान मंत्री अध्यक्ष/मुख्य उपाध्यक्ष/उप प्रमुख, अन्य पदाधिकारियों और अन्य आवश्यक सदस्यों को नामित करेंगे।

नेपाल साम्राज्य में एक औपचारिक राज्य संस्था सनातन हिंदू राष्ट्र शामिल होगा। जातिगत भेदभाव और क्षेत्रवाद समाप्त होगा।

समाजवादी और बुर्जुआ धार्मिक व्यवस्था दोनों के सूत्रों का उपयोग करके देश को व्यावसायीकरण की ओर बदल दिया जाएगा। राष्ट्र अपने आप व्यापार करेगा। राष्ट्र 1,000 से अधिक छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों का संचालन करेगा और विदेशी आयात को 30 प्रतिशत तक कम करेगा।

राजनीतिक दलों के इशारे पर स्थापित किए गए भ्रातृ संगठन (ट्रेड यूनियन, श्रमिक संगठन, किसान संगठन, छात्र संगठन, शिक्षक संगठन आदि) को भंग कर दिया जाएगा।

9. विभिन्न कारणों से नेपाली नागरिकता खो चुके नेपाली नागरिकों की नागरिकता की बहाली। राष्ट्रीय मामलों के लिए नेपाली और अंग्रेजी भाषाओं को मान्यता दी जाएगी। की जायेगी।

11 खोई हुई नेपाली भूमि में रहने वाले नेपाली मूल के विदेशी नागरिकों को प्राकृतिक नागरिकता देने के लिए गहन अध्ययन किया जाएगा।

12. राज्य द्वारा दी जा रही आरक्षण सुविधा किसी जाति विशेष के आधार पर नहीं बल्कि निम्न आर्थिक आधार पर है

यह स्थिति वाले नेपाली नागरिकों तक ही सीमित रहेगा। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को सुनिश्चित किया जाएगा।

कोर्ट का फैसला मान्य नहीं होगा।

14. देश द्वारा अपनाई गई विदेश नीति STATIC GO-BY के सिद्धांत पर आधारित होगी।

स्थैतिक नीति गैर-परक्राम्य होगी। 15. शासन की पूरी व्यवस्था का एक आधुनिक तंत्र तैयार किया जाएगा और शासन प्रणाली को उच्च तकनीक से संचालित किया जाएगा और व्यक्तियों के संभावित हस्तक्षेप को समाप्त किया जाएगा।

दुनिया भर के 95 निवेशकों को उद्यमों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेपाल में बसने के लिए दूसरा घर / स्थायी निवास प्रदान किया जाएगा। राज्य द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार उस स्थान पर रहना करने की क्षमता

17. भांग सहित बहुमूल्य जड़ी-बूटियों के उत्पादन, प्रसंस्करण और व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाकर और संतुलित तरीके से उनका उत्पादन और व्यापार करके देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना।