मनरेगा श्रमिकों को अप्रैल माह से मिलेंगे 357 रुपए- डीसी

रिपोर्टर नितिन सिंगला जगाधरी यमुनानगर

4अप्रैल

- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने श्रमिकों के दैनिक वेतन में की बढ़ोतरी
#यमुनानगर, 4 अप्रैल-उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों के प्रतिदिन मिलने वाले दैनिक वेतन में बढ़ोतरी की है। राज्यवार की गई दैनिक वेतन में बढ़ोतरी के तहत हरियाणा के मनरेगा श्रमिकों को दैनिक वेतन में 26 रुपये बढक़र 357 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार मजदूरों व कामगारों के हक के लिए सदैव प्रयासरत है। मनरेगा मजदूरों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इससे ग्रामीण विकास में तेजी आएगी।
डीसी ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों को अब एक अप्रैल से प्रतिदिन के हिसाब से 357 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हरियाणा प्रदेश के मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों के लिए दैनिक वेतन में 26 रुपये के हिसाब से बढ़ोतरी की है। इससे पहले मनरेगा मजदूरों को हरियाणा में 331 रुपये प्रतिदिन दिए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाते हुए मनरेगा के तहत ग्रामीण विकास से संबंधित अनेक विकास कार्य करवाए जाते हैं।
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पीएम-कुसुम योजना के तहत खेतों में सौर ऊर्जा से लहलहा रहीं फसलें-डीसी
-किसानों को सौर जल पम्प उपलब्ध कराने में अग्रणी राज्य बना हरियाणा
- फसलों की सिंचाई करने के लिए बिजली पर निर्भरता हुई कम
#यमुनानगर, 4 अप्रैल-उपायुक्त राहुल हुड्डा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग कर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सौर ऊर्जा पंप पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में एक अहम पहल की है, जो राज्य के किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। राज्य सरकार की ओर से किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान यानी पीएम-कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा से सिंचाई, किसानों की सुरक्षा के साथ-साथ अतिरिक्त कमाई का अवसर प्रदान किया है। 
डीसी ने बताया कि कुसुम-ए योजना के तहत किसानों को दिन के समय कृषि कार्य के लिए पर्याप्त जिली सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को पीएम-कुसुम योजना के तहत सिंचाई कार्य के लिए यह अनूठी पहल की गई है। पानी और बिजली की बचत करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा पारंपरिक ट्यूबवैलों की जगह सोलर पंप सेट और सिंचाई के पुराने पैटर्न की जगह माइक्रो इरीगेशन पर फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान यानी पीएम-कुसुम योजना के तहत किसान सिंचाई के लिए सब्सिडी पर सोलर पंप ले सकते हैं। अब किसानों को खेतों में फसलों की सिंचाई करने के लिए बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और अब खेतों में किसानों की फसलें सौर ऊर्जा चालित पंप से लहलहा रही हैं। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा को अपनाने से किसानों का डीजल बचेगा और आय में भी वृद्धि होगी। किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा माइक्रो इरीगेशन पर भी पूरा ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान अब अन्नदाता से ऊर्जादाता भी बनेंगे।
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