राजपत्रित अधिकारियों की एसीपी 9-18-27 : जिले के तीन हजार राजपत्रित अधिकारी और डेढ़ हजार निगम कर्मचारियों को होगा फायदा

राज्य सेवा के अधिकारियों की बहुप्रतीक्षित मांग एसीपी 10 20- 30 वर्ष को 9-18-27 करने की घोषणा अमल में आई तो जिले के करीब तीन हजार राजपत्रित अधिकारियों को लाभ मिलेगा । इसी तरह निगम व बोर्ड कर्मचारियों के लिए भी ओपीएस लागू करने की घोषणा से जिले के ऐसे करीब डेढ़ हजार कर्मचारियों को फायदा है । पिछले बजट में ओपीएस में की बड़ी घोषणा में जिले के करीब 15 हजार कर्मचारी लाभान्वित हुए थे । निगम , बोर्ड जैसी स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी इस दायरे से बाहर थे । अब इनके लिए भी ओपीएस की घोषणा से जिले में सबसे ज्यादा लाभ अजमेर डिस्कॉम के कर्मियों को है । जिले में एक हजार बिजली निगम कर्मी और 200 कर्मचारी प्रसारण निगम कर्मी भी ओपीएस के दायरे में आ गए हैं । वहँ 365 रोडवेजकर्मी व आधा दर्जन आरटीडीसी के कार्मिक भी शामिल हैं । जबकि नगरपरिषद के पौने तीन सौ कर्मचारी पिछले साल ही ओपीएस के दायरे में आ गए थे । इसमें 2013 की भर्ती सहित सफाई कर्मी व मृतक राज कर्मचारी शामिल हैं । इधर कलेक्ट्रेट पर बिजली कर्मचारियों ने होली से पहले दीपावली मनाई ... बजट में सीएम अशोक गहलोत द्वारा बिजली कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा पर जिले के बिजली कर्मचारियों ने संयुक्त एकता मंच के बैनर तले शनिवार सुबह कलेक्टर कार्यालय पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया । मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि गत बजट में सीएम ने न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी , परंतु कुछ विभागों में सीपीएफ स्कीम लागू होने से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने में कुछ तकनीकी परेशानी आ रही थी । सीएम ने इस बजट में बिजली कर्मचारियों के लिए ओपीएस की घोषणा की । संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी विमलचंद जैन ने सीएम अशोक गहलोत व राज्यमंत्री सुरेंद्रसिंह जाड़ावत का आभार जताया । संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी चेतन प्रकाश शर्मा ने कहा कि ओपीएस लागू नहीं होने से अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा था । संयुक्त संघर्ष समिति के नरेश चावला ने कहा कि बिजली कर्मियों के लिए यह बजट अविस्मरणीय रहेगा । पुरानी पेंशन योजना संघ के जिलाध्यक्ष कमल मीणा ने कहा कि राज्य कर्मचारियों खासकर बिजली निगम , आरटीडीसी , रोडवेज सहित बोर्डों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने व संविदाकर्मी को नियमितीकरण करने की दिशा में कदम स्वागत योग्य है ।राज्य सेवा अधिकारियों की पे स्केल 10-20-30 थी । बजट में इसे 9-18-27 करने का एलान हुआ है । इसका फायदा इस तरह समझें कि किसी अधिकारी की शुरुआती ग्रेड पे 4800 है तो उसे 10 साल बाद 5400 ग्रेड पे मिलती है । जो अब 9 साल में मिल जाएगी । सभी कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए वर्तमान अर्हक सेवा अवधि 28 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष करना भी महत्वपूर्ण निर्णय है । इससे देरी से नौकरी लगने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा । इस दायरे में जिले के करीब पांच हजार कर्मचारी हैं । संविदाकर्मियों की पूर्व सेवा को शामिल की घोषणा से जिले के करीब तीन हजार संविदाकर्मियों को फायदा होगा । जो विविध विभागों में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत हैं । राजकुमार तोलंबिया , पूर्व जिलाध्यक्ष रेसला चित्तौड़गढ़